 |
| Kotwal-Bharti-2023 |
Kotwal Bharti 2023
कोतवाल पदभरती या पद्धतीने होणार; कोतवाल भरती संदर्भातला नवीन GR आला. Kotwal Recruitment 2023
कोतवाल म्हणजे काय ?
पूर्वी वेसकर, जागत्या, रामोशी इत्यादि लोक कनिष्ठ ग्राम नोकर म्हणून पोलीस पटीलचे मदतनीस काम करत होते. मुंबई कनिष्ठ ग्राम वतणे निर्मूलन कायदा, १९५८ अन्वये कनिष्ठ ग्रामसेवक प्रणाली संपुष्टात आणली गेली. त्यानंतर गावच्या लोकसंख्येनुसार कोतवालाचे नियमित मानधन घेणारे पद निर्माण करण्यात आले.’कोतवाल शासन निर्णय 2023′
काही काळ कोतवालाची पदे जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आली होती. पण दिनांक 1 डिसेंबर 1959 पासून कोतवालाची पदे महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. कोतवाल हा महसूल विभागाच्या अधिपत्त्याखालील अवर्गीकृत कर्मचारी असून महसूल खात्यातील सर्वात कनिष्ठ पद आहे. कोतवाल हे गाव कामगार तलाठी यांचे मदतीसाठी काम करतात.
कोतवाल संवर्गाची पदे भरताना राज्यात सर्व ठिकाणी समानता येण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या दिनांक 05 सप्टेंबर 2013 च्या Kotwal Recruitment 2023 शासन निर्णयान्वये सुधारित नियम व मार्गदर्शक सूचना निगर्मीत केलेल्या आहेत. आता शासनाने भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतिल नामनिर्देशनाच्या कोट्यातिल पदे भरताना मौखिक परीक्षा / मुलाखत न घेण्याबाबतचे ठरविले आहे.
कोतवाल संवर्गाच्या पद भरतीसंदर्भात मार्गदर्शन करणारा शासन निर्णय (gr) आज 17 मे 2023 रोजी काढण्यात आला आहे. तर खाली बघूयात काय शासन निर्णय आहे ते ?
कोतवाल शासन निर्णय 2023
महसूल व वन विभागाच्या संदरबहीय शासन निर्णय क्र. केओटी-2012/प्र. क्र 432/ई-10, दिनांक 05 सप्टेंबर 2013 च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद-1 येथील सुधारित नियम व मार्गदर्शक तत्वामधील अनुक्रमांक (4) व (5) च्या तरतुदी अधिक्रमीत करण्यात येत असून त्याएवजी पुढीलप्रमाणे तरतुदी लागू करण्यात येत आहे.
✅ कोतवाल संवर्गाची पदे नामनिर्देशाने भरताना 100 गुणांची लेखी परीक्षा घेण्यात यावी. लेखी परीक्षेमद्धे वस्तुनिष्ठ, बहुपर्यायी स्वरूपाचे 50 प्रश्न असावेत. त्यानुसार सदर लेखी परक्षेमद्धे उमेदवाराणे प्राप्त केलेल्या गुणांच्या आधारे निवडसूची तयार करून निवडसूचितील पात्र उमेदवाराची गुवाटतेनुसार निवड करण्यात यावी. “Kotwal Bharti 2023″
✅ नामनिर्देशनाद्वारे पद भरती करताना बिंदुनामावलीची अमलबजावणी संदर्भात शासणाकडून वेळोवेळी निगर्मित करण्यात येणाऱ्या प्रचलित शासन निर्णयातील तरतुदीची अंमलबजावणी करावी व आरक्षण कायद्यातील तरतुदीचे पालन करावे.
महसूल व वन विभागाच्या संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक 05 सप्टेंबर 2013 च्या शासन निर्णयाच्या उर्वरित तरतुदीमद्धे कोणताही फेरबदल केला नसून सदरच्या तरतुदी जशाच तश्या लागू राहील.