Soybean Cotton Anudan 2025

Soybean Cotton Anudan 2025 :- नमस्कार शेतकरी मित्रहो, आपण यूट्यूब व्हिडिओ व बातम्यांमधून कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी अनुदान देण्यासंदर्भातला शासन निर्णय राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे अशा बातम्या आपण पाहतो आहे तर तो काय शासन निर्णय आहे ? कोणते शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे अनुदान मिळणार आहे की नाही यासंदर्भात सविस्तरपणे माहिती या लेखामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत. 

सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु. 1000/- तर 0.2 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रुपये 5000/- (दोन हेक्टर च्या मर्यादेत) याप्रमाणे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रुपये 1548.34 कोटी व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रुपये 2646.64 कोटी असे एकूण रुपये 4194.68 कोटी अर्थसाहाय्य देण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 29 जुलै 2024 रोजी निगर्रमित करण्यात आलेला आहे.

आणि दिनांक 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी जो शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे तो आहे सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत प्रशासकीय खर्चासाठी निधी वितरित करणे बाबत यासंदर्भातला हा शासन निर्णय आहे. 

Soybean Cotton Anudan 2025

या शासन निर्णयानुसार सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रुपये 1000/- तर 0.2 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रुपये 5000/- (2 हेक्टर च्या मर्यादित) याप्रमाणे कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता करावयाच्या अंमलबजावणीसाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक घेणे, संमती घेणे व इतर अनुषंगिक खर्चाच्या अनुषंगाने कृषी सहाय्यक यांना प्रति लाभार्थी शेतकरी रुपये 20/- याप्रमाणे रक्कम अनूज्ञेय करण्यात आली आहे. 

तसेच तालुका कृषी अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयास प्रति लाभार्थी शेतकरी प्रत्येकी रुपये 5/- याप्रमाणे रक्कम प्रशासकीय खर्चासाठी अनुद्येय करण्यात आली आहे. 

त्यानुसार कृषी सहाय्यक यांना प्रति लाभार्थी शेतकरी रुपये 20/- याप्रमाणे रक्कम अदा करण्यास या शासन निर्णयामुळे मान्यता देण्यात येत आहे. महाआयटी यांनी विकसित केलेल्या पोर्टल करिता रुपये 1 कोटी इतकी रक्कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. कृषी आयुक्तालयाच्या प्रशासकीय खर्चा करिता रुपये 5 कोटी इतकी रक्कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. ही बाब सदर विशेष मोहिमेकरता एक वेळची बाब म्हणून समजण्यात यावी व अशा प्रकारे नियमित कर्मचाऱ्यांना योजना राबविण्यासाठी रक्कम मंजूर करणे असाच चुकीचा पायंडा पडणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

तर शेतकरी मित्रहो सदर शासन निर्णय हा राज्यातील कापूस उत्पादक व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्या संदर्भातला नसून सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत प्रशासकीय खर्चासाठी निधी वितरित करण्यासंदर्भातला हा शासन निर्णय आहे आणि या शासन निर्णयानुसार राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना कुठलाही अनुदान मिळणार नसून या शासन निर्णयानुसार कृषी सहाय्यक, तालुका कृषी अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात प्रशासकीय खर्चासाठी म्हणून हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. 

शासन निर्णय :- इथे पहा 

👉Ladki Bahin Yojana FIR Update | धक्कादायक ! या लाडक्या बहिणींवर गुन्हे दाखल ; आपल्यावर गुन्हा दाखल झाला का ? एकदा पहा.